राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (रा.अ.रि.ब्यूरो) की सांख्यिकीय शाखा का गठन पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (पु.अ.एवंवि.ब्यूरो) के सांख्यिकीय अनुभाग से किया गया था, जो रा.अ.रि.ब्यूरो के गठन में आमेलित चार इकाइयों में से एक थी। इस प्रकार, रा.अ.रि.ब्यूरो की सांख्यिकीय शाखा रा.अ.रि.ब्यूरो की संस्थापक शाखाओं में से एक है।
इस शाखा के प्रमुख भारतीय सांख्यिकीय सेवा (आईएसएस) के एसटीएस स्तर के मुख्य सांख्यिकीय अधिकारी होते हैं। मु.सां.अ. को आईएसएस काडर के जेटीएस स्तर के एक सांख्यिकीय अधिकारी तथा रा.अ.रि.ब्यूरो के ईडीपी काडर के एक कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी (जेएसओ) सहयोग प्रदान करते हैं। अनुभाग अधिकारी एवं कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी (जेएसओ) डीपीए एवं डीईओ के समूह तथा उनके अधीन कार्य करने वाले अन्य कार्मिकों की देख-रेख एवं मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। डीपीए तथा डीईओ ब्यूरो के ईडीपी काडर के हैं।
शाखा तीन वार्षिक प्रकाशन निकालती है: (1) भारत में अपराध , (2) भारत में दुर्घटना में मृत्यु एवं आत्महत्या तथा (3) भारत में जेल सांख्यिकी । संबन्धित विषयों पर ये प्रकाशन जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। ‘ भारत में अपराध’ तथा ‘भारत में दुर्घटना में मृत्यु एवं आत्महत्या’ के डाटा 36 राज्यों/सं.शा. प्रदेशों तथा बड़े शहरों (वर्तमान जनगणना के अनुसार ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा हो) से प्राप्त किए गए हैं। वर्तमान में 53 बड़े-शहर हैं। ‘भारत में जेल सांख्यिकी ’ के लिए डाटा 36 राज्य/स.शा. प्रदेशों से एकत्र किए जाते है। प्रत्येक डाटा-आपूर्ति केंद्र से डाटा एकत्र किया जाता है और पूर्णता और असंगतियों की जांच की जाती है। डाटा में स्पष्टीकरण की आवश्यकता वाले भाग को संबंधित डाटा-आपूर्ति केंद्र से स्पष्ट कराया जाता है और एक बार सभी स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद उस डाटा-आपूर्ति केंद्र के डाटा को अंतिम रूप दिया जाता है। अखिल भारत तालिकाओं को बनाकर जाता है तथा रिपोर्ट को तैयार करने का कार्य शुरू होता है। रिपोर्ट को तैयार करने के कार्य पूर्ण होने के पश्चात, रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। सभी रिपोर्टों को रा.अ.रि.ब्यूरो वेबसाइट के ‘प्रकाशन’ लिंक के तहत उपलब्ध कराया जाता है। सांख्यिकीय शाखा ने हितधारकों की सुविधा के लिए, अपने प्रयासों से इन तीनों रिपोर्टों के सभी संस्करणों का शुरुवाती वर्षों से डिजिटाइस कर तथा रा.अ.रि.ब्यूरो के वेबसाइट के ‘प्रकाशन’ लिंक के तहत उपलब्ध कराया है।
राष्ट्रीय डाटा साझाकरण एवं सुलभता नीति 2013 के तहत, ब्यूरो ने 234 डाटासेट बनाए हैं और उन्हें राष्ट्रीय डाटा पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है। हालांकि, हमारी वेबसाइट पर इन डाटासेट के लिए एक बाहरी लिंक भी प्रदान किया गया है।
ऊपर्युक्त तीन रिपोर्टों के डाटा संग्रह एवं संकलन तथा प्रकाशन के साथ-साथ सांख्यिकीय शाखा 36 राज्यों/संघ शा.प्रदेशों से मासिक आधार पर अपराध सांख्यिकीय एवं मानव तस्करी के डाटा भी प्राप्त कर रही है। प्रत्येक राज्य/स.शा.प्रदेशों के एएचटी नोडल कार्यालय से मानव तस्करी के डाटा प्राप्त किए जा रहें हैं।
प्रति वर्ष, सांख्यिकीय शाखा विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त 400 से अधिक संसदीय प्रश्नों पर कार्रवाई करती है, इसके अलावा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त कई प्रार्थना-पत्र पर कार्रवाई करती है।
शाखा अन्य उपयोगकर्ताओं जैसे कि मंत्रालयों, शोधकर्त्ताओं और गैर सरकारी संस्थाओं को भी डाटा प्रदान करती है।
